राजस्थान में 15 लाख महिलाएं बनेंगी लखपति, पैसे लेने के लिए ऐसे करें आवेदन

जयपुर। Lakhpati Didi Yojana : राजस्थान में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भजन लाल सरकार द्वारा बजट 2024 में बड़ा ऐलान किया गया है। इसके तहत राज्य में 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें 15 लाख महिलाओं को एक-एक लाख रुपए का लोन छोटे उद्योग-व्यापार के लिए दिया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र नरेंद्र मोदी सरकार ने 1 साल पहले के केंद्रीय बजट में लखपति दीदी योजना की घोषणा की थी। उसी समय से यह योजना बनाई थी कि जिस भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वहां राज्य स्तर पर भी लखपति दीदी योजना शुरू की जाएगी।

इन राज्यों में होगी योजना शुरू

लखपति दीदी योजना की शुरूआत राजस्थान से की गई है। आपको बता दें कि मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, हरियाणा, गुजरात आदि राज्यों में भी भाजपा सरकार है और यहां भी बजट पेश होने जा रहे हैं। ऐसे में इन राज्या में भी लखपति दीदी योजना को लेकर घोषणा की जा सकती है।

8.64 करोड़ महिलाओं को मिलेगी सहायता

केंद्र सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण करने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों की आय बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय लखपति दीदी योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत भारत की कुल 8.64 करोड़ महिला सदस्यों को आर्थिक सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। एसएचजी यानि स्वयं सहायता समूह में शामिल होने वाली महिला सदस्यों को रोजगार के साथ उद्यमी बनाने के लिए हर तरह की वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाएगी। इस कार्यक्रम को लेकर महिलाओं को जागरूक करने के लिए प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा को जिम्मेदारी दी गई है।

ऐसे करें आवेदन

केंद्र सरकार की यह योजना अब राजस्थान में लागू कर दी गई है जिसको लेकर जल्द ही निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके लिए वित्त विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। माना जा रहा है कि राज्य सरकार की तरफ से 31 अगस्त तक इस संबंध में विस्तृत सूचना जारी की जा सकती है। अभी इस योजना के लिए ऑफलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। लखपति दीदी कैसे बन सकते हैं इसकी जानकारी आप https://lakhpatididi.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं।

15 लाख महिलाएं बनेंगी लखपति

केंद्र सरकार की इस योजना के तहत अब राजस्थान राज्य में 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। इसके तहत अगले 5 सालों में प्रत्येक वर्ष 3 लाख महिलाओं को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी। सरकार को इस योजना के लिए अगले 5 सालों में अलग-अलग चरणों में 150 अरब रुपए की आवश्यकता होगी। हालांकि, जब महिलाएं जब लोन वापस चुकता करेंगी तो यह राशि वापस सरकार के पास पहुंच जाएगी।