Hanumangarh News: भजनलाल सरकार में 20 लोगों की बेशकीमती जमीन होगी नीलाम, जानें इसकी वजह

Hanumangarh News: जमीन ​नीलाम होना आम बात है लेकिन किसानों की जमीन के साथ ऐसा होना सही नहीं है। प्रदेश के हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक ने 20 लोगों की जमीन नीलाम करने का आदेश जारी कर दिया है। इसमें किसान भी हैं, जिन्होंने खेती के लिए कर्ज लिया था। सहकारी भूमि विकास बैंक ने नीलामी के लिए 3 जून की तारीख तय की है।

24 जून तक होगी नीलामी

हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड रावतसर, पीलीबंगा, टिब्बी, पल्लू और हनुमानगढ़ तहसील में कुल 20 लोगों की भूमि 3 जून से लेकर 24 जून तक नीलाम करने का फैसला किया है। नीलामी ऋण नहीं चुकाने के चलते की जा रही है और बार-बार नोटिस देने के बाद नीलामी करने का निर्णय लिया गया है।

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इनकी होगी नीलामी

राजकुमार अग्रवाल, ग्राम खोडा के रामकुमार, बबीता सॉप फैक्ट्री, जेठाराम मेघवाल, गुरमेल सिंह, माणाराम नायक, अमरीक सिंह,ग्राम रतनपुराढाणी के मलकीत सिंह, रावतसर के राजेंद्र सिंह मदन सिंह, राजकुमार बाजीगर, ग्राम 21 डीडब्ल्यूडी की रामेश्वरी देवी, ग्राम 10 एसपीएस, तहसील रावतसर के देवीलाल, सोमप्रकाश सोनी, माता किताब कौर मेमोरियल शिक्षण संस्थान, हनुमानगढ़, रावतसर तहसील में ग्राम खोडा में महावीर प्रसाद और साहबराम,दयाराम जाट, महावीर धानक, पल्लू के देवासर निवासी पृथ्वीराम नायक, गोलूवाला के प्रेमराज जाट.

एक भी किस्त जमा नहीं हुई

सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के अनुसार कई ऐसे भी लोग है जो एक भी किस्त नहीं जमा करवा पाए है। पिछले 4 साल से ऋण राशि जमा कराने के लिए कहा जा रहा है लेकिन इसके बाद भी कोई सफलता नहीं मिली।

जमीन नीलाम नहीं होने होने देने की चेतावनी

भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि किसानों की भूमि नीलाम नहीं होने दी जाएगी और वह इस संबंध में बैंक अधिकारी से मिलेंगे। नवंबर 2020 में हमारी सरकार ने विधानसभा से बिल पास कर प्रावधान किया था कि किसानों की 5 एकड़ कृषि भूमि नीलाम नहीं होगी। लेकिन राज्यपाल महोदय ने यह बिल केन्द्र सरकार से अनुमोदन के लिए भेज दिया था परन्तु अभी तक अनुमोदन नहीं मिला।

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पूर्व CM गहलोत ने किया ट्वीट

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा हमारी सरकार ने “नवंबर 2020 में हमारी सरकार ने विधानसभा से बिल पास कर प्रावधान किया था कि किसानों की 5 एकड़ कृषि भूमि नीलाम नहीं होगी। लेकिन बिल को केन्द्र सरकार से अनुमोदन नहीं मिला है।