Madan Rathore News : जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (Madan Rathore) ने कहा कि पीएम मोदी युवाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए नए अवसर प्रदान करने के लिए संकल्पबद्ध है। मोदी सरकार द्वारा लगातार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से युवाओं को अवसर प्रदान कर रही है। इतना ही नहीं, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत देश-प्रदेश के 2398 सरकारी स्कूलों में 9433 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम विकसित कर युवाओं को शिक्षा का बेहतर माहौल उपलब्ध करवाने का प्रयास भी किया गया, वहीं दूसरी ओर 23 स्मार्ट शहरों में युवाओं के लिए कौशल विकास और इनक्यूबेशन सेंटर पर 241 करोड़ रूपये की लागत से 37 परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ द्वारा राज्यसभा में लगाए गए सवाल के जवाब में आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने यह जानकारी दी।
मदन राठौड़ ने बताया कि देश के युवाओं को शहर, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर शहरी सुधार प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कार्यनीति रूप से जोड़ने के लिए शहरी शिक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम ( ट्यूलिप ) शुरू किया गया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत स्वीकृत 1.18 करोड़ आवास में से 11.77 लाख आवास 30 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को स्वीकृत किए गए। केंद्र सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से फरवरी 2016 से दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई- एनयूएलएम) का क्रियान्वयन किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भी शहरी गरीब परिवारों को गरीबी स्तर से उपर उठाना है। इस लिए बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
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राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने बताया कि अटल मिशन ( अमृत-2.0 ) को डीएवाई- एनयूएलएम के साथ मिलाकर जल सरंक्षण के क्षेत्र में ‘‘अमृत मित्र‘‘ की पहल शुरू की गई। इसमें महिला स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से शामिल किया गया। इसके माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण, बिल संग्रह/वितरण, जलाशयों आदि के रख रखाव जैसे कार्यों में महिलाओं की भागीदारी पर जोर दिया जा रहा है। मंत्रालय ने 29 राज्य क्षेत्रों के प्रस्तावों को अनुमोदित किया। इसमें 117 करोड रूपए से 1426 परियोजनाएं शामिल की गई। अब अमृत 2.0 में युवाओं को भी जल/सीवेज क्षेत्र की परियोजनाओं मेें शामिल करने का प्रावधान है।
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