OPS Closed In Rajasthan: राजस्थान की भाजपा सरकार लगातार कांग्रेस राज में हुए फैसलों का रिव्यू करवाने का काम कर रही है। अब इसी कड़ी में भजनलाल सरकार बजट में पुरानी पेंशन योजन बंद करने का विचार कर रही है। केंद्र की भाजपा सरकार भी ओपीएस जारी रखने के पक्ष में नहीं है और ऐसे में राज्य सरकार भी इसको बंद करने पर विचार कर रही है। इस योजना को लेकर केन्द्रीय वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और वित्त आयोग की रिपोर्ट भी ऐसा ही कहा गया है।
भाजपा शासित राज्य में OPS नहीं
कांग्रेस सरकार के साथ अन्य पार्टियों ने राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश ने OPS शुरू करने का काम किया था। लेकिन भाजपा शासित किसी भी राज्य में ओपीएस लागू नहीं है। गहलोत सरकार ने 1 अप्रैल-2004 के बाद सरकारी सेवा में आए अधिकारियों-कर्मचारियों को पहले की तरह पेंशन लाभ देने का ऐलान किया था। नई पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद प्रतिमाह पेंशन राशि मिलने का प्रावधान नहीं था लेकिन गहलोत सरकार ने इसको बदल दिया था।
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मोदी सरकार OPS के पक्ष में नहीं
केंद्र में मोदी सरकार ओपीएस के पक्ष में नहीं है। देश के करीब 17 राज्या में भाजपा की सरकार है और केंद्र में लगातार तीसरी बार भाजपा एनडीए की सरकार बरी है। ऐसे में भाजपा के लिए ओपीएस को लागू करना और बंद करना परेशानी का कारण बना हुआ है।
OPS राजस्थान में बंद होगी
भाजपा सरकार 17 राज्यों और केंद्र सरकार लागू करने की जगह राजस्थान में बंद करने का निर्णय कर सकती है। जिससे पूरे देश में एक रूपता लाई जा सके और केंद्रयी वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और वित्त आयोग पहले ही ओपीएस को देश के लिए घातक बता चुक हैं। ऐसे में राजस्थान में ओपीएस जल्द ही बंद होने वाली है।
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