Panchayat News Rajasthan: राजस्थान से ही देश को पंचायती राज व्यवस्था मिली। लेकिन अब उसी राजस्थान में ही पंचायतों पर तालाबंदी की नौबत आन पड़ी है। पिछले दो सालों से वित्त विभाग की तरफ से इन पंचायतों को उनके हक का पैसा नहीं दिया गया है। इसी के विरोध में आज राजस्थान के सरपंचों ने पंचायतों में तालाबंदी की घोषणा कर दी है। प्रदेशभर के सरपंच आज सोमवार को ग्राम पंचायतों में एक दिन की सांकेतिक तालाबंदी करने जा रहे है।
सरपंचों का कहना है कि सोमवार को सांकेतिक तालाबंदी करेंगे। इसके बाद वे 10 जुलाई को पंचायत समिति स्तर पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे। इसके पश्चात 18 जुलाई को जयपुर में विधानसभा का घेराव किया जाएगा। सरपंचों के इस एलान के बाद बेशक भजनलाल सरकार की चिंताएं बढ़ने वाली है।
भजनलाल सरकार के सामने बड़ा सवाल
– केंद्र तथा राज्य वित्त आयोग की ग्रांट और नरेगा के लिए केंद्र की तरफ से समय-समय पर जारी किश्तें आखिर कहां गईं?
2023 में मिली थी 22 हजार करोड़ की ग्रांट
रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान को केंद्र सरकार की तरफ से पिछले साल लगभग 22 हजार करोड़ रुपये दिए गए। वहीं इस साल करीब 1600 करोड़ रुपये राजस्थान को दिए जा चुके है। इसके बाबजूद यह राशि पंचायतों को ट्रांसफर नहीं की जा रही है। इसलिए गांवों में चलने वाले कार्य ठप हो चुके है।
पंचायतों की ये हैं प्रमुख मांगें
- – राज्य वित्त आयोग के 2022-23 के लगभग 600 करोड़ जल्द जारी किये जाये।
- – राज्य वित्त आयोग के 2023-24 के करीब 2800 करोड़ जल्द जारी किये जाये।
- – 2 साल से बकाया चल रहा मनरेगा की सामग्री भुगतान का 4000 करोड़ जारी हो।
- – केंद्रीय वित्त आयोग की प्रथम तथा द्वितीय किश्त के 2900 करोड़ जारी किये जाये।
- – प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवास की किश्त जारी नहीं हो रही है, उन्हें जारी किया जाए।
