16वीं विधानसभा के पहले सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण की शुरुआत होते ही विधायक हनुमान बेनीवाल ने हंगामा करना शुरू कर दिया। खींवसर विधायक ने वेल में नारेबाजी करते हुए राजस्थान लोक सेवा आयोग को भंग करने की मांग की।
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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी राज्यपाल के विधानसभा पहुंचने से पहले उनके स्वागत के लिए मौजूद रहे।
अगले तीन दिन विधानसभा में अवकाश रहेगा। 23, 24 और 29 जनवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस होने के बाद 30 जनवरी को सीएम भजनलाल शर्मा इसका जवबा देंगे।
विधानसभा में सरकार के विजन को पेश करते हुए राज्यपाल ने कहा कि पिछली सरकार के घोटालों की जांच होगी। लेकिन गवर्नर ने कहा कि पिछली सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। पूर्ववर्ती सरकार के टेंडर घोटालों की वजह से जल जीवन मिशन जेजेएम, जैसी योजना में राजस्थान पिछड़ गया। जिसने भ्रष्टाचार किया है उन्हें भी सजा दिलाई जाएगी। अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की समीक्षा होगी।
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गहलोत सरकार ने आखिरी समय में जो योजनाएं घोषित की है उनकी समीक्षा की जाएगी। जनकल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा।
गहलोत सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी। इसमें जल जीवन मिशन में हुए घोटाले के साथ पेपर लीक के मामले भी शािमल है। भ्रष्टाचार के प्रकरणों में सीबीआई जांच को मंजूरी दी गई है जिस पर गहलोत सरकार ने रोक लगा दी थी। प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वॉड के गठन पर ध्यान दिया जाएगा।
कांग्रेस राज में भ्रष्टाचार के कारण डिस्कॉम का कर्ज 1 लाख करोड़ के पार चला गया है। विदेश से महंगा कोयला खरीद, कोयला धुलाई, आदि भ्रष्टाचार की जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
साल 2019 तक कुल कर्जा 3 लाख करोड़ रुपए था। जो 2024 बढ़कर 5 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है और यदि प्रति व्यक्ति में इसे बांटा जाए तो पांच साल में यह दोगुने से ज्यादा है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार अब 70 हजार रुपए प्रति व्यक्ति कर्जा है।
सरकार द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केन्द्र योजना के तहत अब उप स्वास्थ्य, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में विकसित किया जा रहा है।
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