गहलोत सरकार ने बदल दिया राजस्थान का भूगोल, राज्य में बनेंगे ये 19 नए जिले और 3 संभाग

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज विधानसभा में राजस्थान में 19 नए जिले बनाने की घोषणा की है। इसके तहत राजस्थान का भूगोल ​बदल दिया गया है। अब अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना-कुचामनसिटी, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम, केकड़ी, कोटपूतली, खैरथल, नीमकाथाना, फलौदी, सलूंबर, सांचौर, शाहपुरा (भीलवाड़ा) नए जिले बनेंगे। बांसवाड़ा, पाली, सीकर नए संभाग बनाए गए हैं।

अब राजस्थान में कुल 50 नए जिले और 10 संभाग

इस नए ऐलान के बाद अब राजस्थान में कुल 50 नए जिले और 10 संभाग हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही सभी पेंशन, लाभ दिए जाएंगे। इससे लिए उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही 75 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को 10 फीसदी पेंशन बढ़ाने की घोषणा की। सीएम गहलोत ने विनियोग विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए कई घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मदरसा पैराटीचर्स के 6000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होगी।

मदरसों पर भी हुए मेहरबान
गहलोत ने कहा कि अब मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट?? को भी दो यूनिफॉर्म दी जाएगी, इस पर 75 करोड़ खर्च होंगे। सीएम ने छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सार्वजनिक सुविधा केंद्र बनाने की घोषणा की है, इस पर 100 करोड़ खर्च होंगे।

इन मंदिरों का किया जाएगा विकास
सीएम ने उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर जयपुर के गोविंददेवजी मंदिर का विकास करवाने की घोषणा की है। इस पर 100 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इसी तरह पुष्कर का भी विकास किया जाएगा। चुनावी साल में इस घोषणा को काफी अहम माना जा रहा है। त्रिुपरा सुंदरी, सांवलियाजी, खोले के हनुमानजी, तनोट मातेश्वरी, श्रीनाथजी, कैला देवी, वीर तेजा जी, एकलिंगजी जैसे प्रसिद्ध मंदिरों के विकास के लिए डीपीआर बनाई जाएगी।

विधायक फंड का बढ़ाया दायरा
विधायकों को विकास के लिए सालाना मिलने वाले फंड विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का दायरा बढ़ाया गया है। इसके नियमों में बदलाव कर इसमें करवाए जाने वाले कामों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की है। अब तारबंदी भी इससे की जासकेगी।

बढ़ा प्रशासन शहरों के संग ओर गांवों के संग अभियान का समय

बढ़ा प्रशासन शहरों के संग ओर गांवों के संग अभियान का समय प्रशासन गांव के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान का अगला फेज घोषित हुआ है। इसकी समय सीमा 31 मार्च से आगे बढ़ाई गई है। गांवों और शहरों में कैंप लगाकर सरकारी योजनाओं का फायदा दिया जाएगा।