Rajasthan Assembly Elections 2024: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज झंझुनूं में राजेंद्र भांबू और खींवसर विधानसभा क्षेत्र में रेवंतराम डांगा के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और कांग्रेसी नेताओं के साथ आरएलपी नेता पर जमकर निशाना साधा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि झुंझुनूं में कांग्रेसी नेताओं ने राजस्थानी कहावत ‘अंधा बांटे रेवड़ी, फिर अपने को दे‘ को पूरी तरह चरिथार्थ कर दिया है।
इन्हें झुंझुनूं में कोई दूसरा नेता नजर ही नहीं आता। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है और शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश स्तरी नेताओं पर मुकदमें चल रहे है, अधिकांश कांग्रेसी नेता और उनके परिवार वाले जमानत पर राजनीति कर रहे है। ऐसे में जनता के लिए इनसे सवाल पूछना होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेसी नेताओं ने दशकों तक बैठकर घोटाले पर घोटाले किए। 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के पैसे का सदुपयोग करते हुए विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लिए जी जान से काम किया। पिछली सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने पेपरलीक माफियाओं को सलाखों तक पहुंचाने का काम किया है। अब झुंझुनूं एवं खींवसर क्षेत्र के विकास के लिए हमें कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए केंद्र में मोदी सरकार, राज्य में भाजपा सरकार और स्थानीय स्तर पर भाजपा प्रत्याशी को जीताकर विधानसभा भेजना है।
बीजेपी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले कांग्रेसी नेताओं की गिरेबां पकड़ कर सवाल तो पूछेंगे ही। राठौड़ ने कहा खींवसर में कांग्रेस के साथ आरएलपी के नेता भाजपा तो कभी कांग्रेस से गठबंधन करते है। लेकिन जनता परिवारवाद को स्वीकार नहीं करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों से शिलान्यास का काम किया है। झूठ और लूट से कांग्रेस ने देश के मालिक को भिखारी बना दिया। लेकिन अब झुंझुनूं एवं खींवसर की हवा बदली हुई है। कांग्रेसी नेताओं ने लोकसभा चुनावों में झूठी अफवाहें फैलाई। लेकिन चुनाव के बाद अब उपचुनाव के मैदान में नजर तक नहीं आए। एससी, ना ही एसटी और ना ही अन्य किसी वर्ग का भला हुआ। न एक यूनिट बिजली उत्पादन हुआ और अब कांग्रेस की हकीकत कश्मीर विधानसभा में सामने आ गई। जहां अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए समर्थन किया है। जबकि पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह इसे खत्म कर चुके हैं।
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