जयपुर। प्रदेश में जनता को न्यूनतम आय की गारंटी मिल रही हैं। न्यूनतम आय की गारंटी के लिए प्रदेश में कानून बन गया हैं। इस कानून के आने के बाद अब देश में राजस्थान ऐसा पहला राज्य हैं जो न्यूनतम आय की गारंटी देने वाला राज्य हैं। सरकार ने जनता को रोजगार और न्यूनतम आय तथा पेंशन की गारंटी दी हैं। प्रदेश की जनता के लिए यह किसी खुशी से कम नहीं हैं।
सरकार की और से विधानसभा में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 पारित कर कानून बनाया गया हैं। इस कानून के जरिए प्रदेश के नागरिक को 125 दिन का रोजगार पाने का अधिकार मिल गया हैं। वृध्दावस्था, विशेष योग्यजन, विधवा, एकल महिला को भी इस कानून के जरिए न्यूनतम आय का कानूनी अधिकार मिल गया हैं। इन सभी को पेंशन के माध्यम से न्यूनतम आय का कानूनी अधिकार दिया जाएगा। न्यूनतम आय को लेकर प्रदेश में पहले से ही योजना लागू हैं, लेकिन इसे अब कानून का रूप दे दिया गया हैं। इस कानून के बाद अब 18 साल से अधिक के लोगों को इसका लाभ मिल सकेंगा।
इस कानून के तहत न्यूनतम आय की गारंटी का अधिकार प्रदेश के प्रत्येक 18 साल से अधिक उम्र के नागरिकों, मजदूरों, गृहिणियों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। पात्र व्यक्तियों को शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी स्कीम के तहत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार उपल्बध करवाया जाएगा। इस कानून के तहत गहलोत सरकार की और से 2500 करोड़ रूपये का वित्तिय प्रावधान भी रखा गया हैं।
