Rajasthan Budget 2024 में मुसलमानों के लिए भजनलाल सरकार का बड़ा ऐलान!

Rajasthan Budget 2024: राजस्थान की ‘भजनलाल सरकार’ अपने कार्यकाल का पहला बजट आज 8 फरवरी (गुरूवार) को पेश करने जा रही है। 4 महीने पहले बनी भजनलाल सरकार की यह पहली अग्निपरीक्षा है। जनता देख रही है कि पीएम मोदी ने जिस तरह भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री पद देकर भरोसा जताया था, वह भरोसा बजट में कितना खरा उतरता है। बतौर वित्त मंत्री डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने भी पूरी तैयारी कर ली है। कहा जा रहा है कि इस बजट (Rajasthan Budget 2024) में मुसलमानों (Muslims) को लेकर भी कई बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव सामने हैं, और बीजेपी कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक को अपना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है।

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राजस्थान का बजट आज होगा पेश

हालांकि भजनलाल सरकार का यह पूर्ण बजट (Rajasthan Budget 2024) नहीं हैं। यह राजस्थान की भजनलाल सरकार का अंतरिम बजट (Interim Budget Rajasthan) हैं। इसे 7 फरवरी (बुधवार) को उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी के कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2024-25 के राज्य लेखानुदान (बजट) के रूप में अंतिम रूप दिया जा चुका है। बजट बनाने में अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) अखिल अरोरा, शासन सचिव वित्त (राजस्व) कृष्ण कांत पाठक, शासन सचिव वित्त (बजट) नरेश कुमार ठकराल और निदेशक (बजट) बृजेश शर्मा का खास योगदान रहा। माना जा रहा है कि दीया कुमारी ने मुस्लिम समाज (Rajasthan Budget 2024 Muslims) का भी बजट में पूरा ध्यान रखा है।

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मुसलमानों को बजट में क्या मिलेगा?

भले ही बीजेपी को मुसलमानों की हितैषी पार्टी नहीं कहा जाता हो, लेकिन पीएम मोदी पर जिस तरह मुस्लिम समाज ने भरोसा जताया है उससे कांग्रेस काफी परेशान है। यही वजह है कि राजस्थान के बजट 2024 में प्रदेश के मुस्लिम वर्ग को लेकर कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं (Rajasthan Budget 2024) लागू की जा सकती हैं। हज सब्सिडी पर फैसला लिया जा सकता है। वही मुस्लिम वक्फ़ संपत्तियों (Rajasthan Budget 2024 Muslims) पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। बजट में मुस्लिम क्षेत्रों में बिजली पानी और सड़क के साथ ही शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों पर खास तवज्जो दी जा सकती है। मदरसों का आधुनिकीकरण भी भजनलाल सरकार के बजट में प्रमुख मुद्दा हो सकता है। कुल मिलाकर मुसलमानों के (Rajasthan Budget 2024 Muslims) लिए भजनलाल सरकार जल्द ही कई बड़े फैसले ले सकती हैं। जिनका असर आगामी लोकसभा चुनावों में साफ तौर पर देखने को मिलेगा।