Rajasthan Budget 2024 PDF : राजस्थान की भजनलाल सरकार अपना पहला पूर्ण बजट 10 जुलाई 2024 को पेश कर रही है। इस बजट से प्रदेश के सभी निवासियों को काफी उम्मीदें हैं। केंद्रीय बजट से पहले राज्य सरकार का बजट आ रहा है जिसें वित्त मंत्री दीया कुमारी पेश कर रही हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि राज्य के किस जिले की जनता को बजट 2024 से क्या आस है।
बजट 2024 से दौसा जिले की जनता को बहुत ही ज्यादा अपेक्षाएं हैं। यहां की जनता की मांग है कि सरकार को युवाओं की समस्याओं पर ध्यान देना होगा, जिससें कि उन्हें रोजगार मिल सके और राज्य उन्नति के शिखर पर पहुंच सके। दौसा में मूलभूत आवश्यकताओं के साथ ही रोजगार ही मुख्य समस्या है।
करौलीवासियों को बजट में से काफी उम्मीदें हैं। यहां पर विकास सहित अन्य कार्यों के लिए लोगों को इंतजार है। यहां के लोगों की भी मांग सबसे पहले रोजगार है और आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने की है।
जयपुर के लोगों की बजट में से मांग ये है कि अधूरी पड़ी सरकारी योजनाओं जैसे द्रव्यवती रिवर फ्रंट, शहर में एलिवेटेड रोड़ समेत युवाओं को रोजगार मुहैया कराना है।
डूंगरपुर जिले में रोजगार की भारी कमी है जिसके लिए लोग पलायन कर रहे हैं। इसें रोकने के लिए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना, सरकारी विभागों में भर्तिया निकालने, कॉलेजों में लम्बे समय से खाली व्याख्याताओ के रिक्त पद भरने, स्कूलों में शिक्षको के पद भरने के साथ संसाधन उपलब्ध करवाने, माही के पानी को गुजरात जाने से रोककर सिंचाई व पेयजल के लिए उपलब्ध करवाने सहित कई सारी उम्मीदें हैं।
चित्तौड़गढ़ के आमजन और व्यापारी वर्ग को सरकार आस है कि जिले का विकास किया जाए और साथ ही युवाओं को रोजगार दिया जाए। सरकार की तरफ से किसानों के हितों के लिए और योजनाएं चलाई जाएं।
भीलवाड़ा राजस्थान की औद्योगिक नगरी है जहां पर टेक्सटाइल से जुड़े व्यापारी उद्योगों के पलायन को रोकने के लिए नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। वहीं, महिलाओं की मांग महंगाई पर रोक लगाते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए बेहतर योजनाओं को लेकर आस लगाए हुए है।
प्रतापगढ़ जिले को इस बजट से प्रमुख रूप से कृषि आधारित उद्योग धंधे, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण को नेशनल पार्क, पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देने की आस है।
जोधपुर में युवाओं की मांग है कि सरकार नौकरियों में आरक्षण करे ताकि उन्हें मौका मिल सके। बजट 2024 से शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए नए संस्थान खोलने के साथ ही स्किल डवलपमेंट के कोर्स शुरू करने की भी मांग है। वहीं, महिला आरक्षण को लेकर युवाओं में काफी नाराजगी है।
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