जयपुर। Rajasthan Chhatra Sangh Chunav Cancel : राजस्थान में इसबार भी छात्रसंघ चुनाव कैंसिल हो सकते हैं। क्योंकि राज्य के उपमुख्यमंत्री व उच्च शिक्षा मंत्री डॉ प्रेम चंद बैरवा ने ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर असमंजस की स्थिति बन गई। उन्होंने राजस्थान में छात्र संघ चुनाव भाजपा सरकार ने नहीं करवाए थे और नही ही बीजेपी सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर बैन लगाया है। इस वजह से इस मुद्दे पर मैं खुद कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने कहा कि क्योंकि न हम चुनाव कराने वाले हैं, न बंद करने वाले।
उप मुख्यमंत्री के इस बयान पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद राजस्थान यूनिवर्सिटी के इकाई अध्यक्ष रोहित मीणा ने कहा कि पिछली अशोक गहलोत सरकार ने एबीवीपी की न्याय पद यात्रा से डरकर छात्र संघ चुनाव रद्द किए थे। इस वजह से अब भाजपा सरकार से फिर से छात्र संघ चुनाव पर लगा बैन हटाने की मांग करते है। वहीं, NSUI के राष्ट्रीय प्रवक्ता रमेश भाटी की तरफ से भी कहा गया है कि पिछली बार कांग्रेस सरकार ने छात्र संघ चुनाव रद्द किए थे जिसका NSUI ने विरोध किया था इसके बावजूद छात्र संघ चुनाव नहीं हो सके। लेकिन इस बार हम राजस्थान की भाजपा सरकार से फिर से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं।
राज्य में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, कोटा विश्वविद्यालय कोटा, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय भरतपुर में छात्रसंघ चुनाव होने की संभावना नहीं लग रही। वहीं, राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जन संचार विश्वविद्यालय जयपुर, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर और एम.बी.एम. विश्वविद्यालय जोधपुर के साथ ही राज्य के 500 सरकारी और 600 से अधिक प्राइवेट कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव पर बैन जारी रह सकता है। इस कारण राजस्थान के 6 लाख से ज्यादा विद्यार्थी इस बार भी अपने वोट का प्रयोग नहीं कर सकेंगे।
राजस्थान में आखिरी बार छात्रसंघ चुनाव 2005 में हुए थे जिस दौरान काफी हंगामा हुआ था। इस कारण हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की गई और 2006 में कोर्ट ने छात्रसंघ चुनाव पर बैन लगा दिया था। इसके बाद एकबार फिर 2010 में छात्रसंघ चुनाव शुरू हुए थे। लेकिन, फिर 2020 और 2021 में कोरोना के कारण छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए। फिर सरकार ने 29 जुलाई 2022 को छात्रसंघ चुनाव कराने का फैसला किया था। परंतु, 2023 में 12 अगस्त को अशोक गहलोत सरकारने छात्र संघ चुनाव रद्द करने का फैसला किया था।
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