Free Smartphone Scheme : राजस्थान सरकार की 'फ्री स्मार्टफोन योजना' मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) के लिए टेंशन का सबब बन गई है। राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने राज्य सरकार (Rajya Sarkar) को एक नोटिस जारी कर जवाब मांगे है। नोटिस में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना (Indira Gandhi Smartphone Scheme) के दूसरे चरण में स्मार्टफोन के बजाय 'स्मार्टफोन गारंटी कार्ड' (Smartphone Guarantee Card) जारी करने की वैधता को लेकर जवाब मांगे गए है। हाईकोर्ट द्वारा यह नोटिस बीते मंगलवार (19 सितंबर 2023) को जारी किया गया है।
राज्य सरकार को यह नोटिस न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई और योगेन्द्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका को स्वीकार करते हुए भेजा है। याचिका में गहलोत सरकार की इंदिरा गांधी फ्री स्मार्टफोन योजना के दूसरे चरण में स्मार्टफोन की बजाय 'स्मार्टफोन गारंटी कार्ड' देने पर सवाल खड़े किये है।
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हाईकोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब
अदालत ने योजना के दूसरे चरण में स्मार्टफोन की जगह पर गारंटी कार्ड (Guarantee Card) जारी करने की योजना की तर्कसंगतता, आनुपातिकता और वैधता पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से नोटिस का जवाब देने के लिए 5 अक्टूबर तक का समय दिया गया है।
क्या है मामला
इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के दूसरे चरण में महिलाओं को गारंटी कार्ड दिखाने पर मुफ्त में स्मार्टफोन देने का आदेश पारित हुआ है। योजना के पहले चरण में 40 लाख स्मार्टफोन बांटे गए थे। याचिका में अनुरोध किया गया था कि 21 अगस्त को जारी 'आदेश' को अवैध घोषित करते हुए रद्द किया जाए।
