Rajasthan News : राजस्थान में भजनलाल सरकार लगातार जनहित से जुड़े फैसले कर रही है और इस कड़ी में उसने एक बड़ा फैसला किया है। पिछले कुछ दिनों से लोन नहीं चुकाने पर किसानों की जमीन नीलामी की खबरें सामने आ रही थी और इसको लेकर सरकार ने बड़ी राहत दी है। बैंक प्रबंधक को लेटर लिखा है जिसमें सहकारी बैंकों की ओर से कर्ज वसूली की प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित की जाए। भविष्य में सरकार के ध्यान में लाए बिना इस तरह की कार्रवाई नहीं करने को लेकर भी कहा है।
सहकारी भूमि बैंक ने 20 लोगों की जमीन नीलाम करने का आदेश जारी किया था। इनमें से कई किसानों ने खेती के लिए कर्ज लिया था। हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक ने इसकी सार्वजनिक सूचना जारी की तो कांग्रेस सरकार ने बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार को घेरा तो इसके बाद भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा हमारी सरकार में ऐसा नहीं होगा।
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राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके कहा हमारी सरकार ने “नवंबर 2020 में हमारी सरकार ने विधानसभा से बिल पास कर प्रावधान किया था कि किसानों की 5 एकड़ कृषि भूमि नीलाम नहीं होगी। लेकिन बिल को केन्द्र सरकार से अनुमोदन नहीं मिला है।
बैंक ने कुल 20 किसानों की भूमि 3 जून से लेकर 24 जून तक नीलाम करने की घोषण की थी। राजकुमार अग्रवाल, ग्राम 21 डीडब्ल्यूडी की रामेश्वरी देवी, ग्राम 10 एसपीएस, तहसील रावतसर के देवीलाल, सोमप्रकाश सोनी, राजकुमार बाजीगर, दयाराम जाट, गोलूवाला के प्रेमराज जाटमाता किताब कौर मेमोरियल शिक्षण संस्थान, हनुमानगढ़, रावतसर तहसील में ग्राम खोडा में महावीर प्रसाद और साहबराम, ग्राम खोडा के रामकुमार, ग्राम रतनपुराढाणी के मलकीत सिंह, माणाराम नायक, अमरीक सिंह, पल्लू के देवासर निवासी पृथ्वीराम नायक, रावतसर के राजेंद्र सिंह मदन सिंह, महावीर धानक, बबीता सॉप फैक्ट्री, जेठाराम मेघवाल और गुरमेल सिंह.
सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के अनुसार कई ऐसे भी लोग है जो एक भी किस्त नहीं जमा करवा पाए है। पिछले 4 साल से ऋण राशि जमा कराने के लिए कहा जा रहा है लेकिन इसके बाद भी कोई सफलता नहीं मिली।
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