पंचायत चुनाव टाले, अब प्रतिनियुक्ति से सुधार, सरकार का आखिरी दांव क्या?

Rajasthan News : बांसवाड़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा और अन्य नगर निकायों में हाल ही में कार्यकाल समाप्त हुआ है, लेकिन राज्य सरकार ने चुनाव की घोषणा नहीं की। इसके बाद इन निकायों में प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसके बाद किस तरह से कामकाज प्रभावित हुआ और अब इसे पटरी पर लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

राजस्थान के बांसवाड़ा सहित कई नगर निकायों का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो गया था, लेकिन राज्य सरकार ने चुनाव की घोषणा अगले वर्ष तक टाल दी। इसके बाद इन निकायों में प्रशासक नियुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन इन निकायों के कामकाज में रुकावट आ रही है, आखिर यह स्थिति क्यों आई। दरअसल, चुनाव टालने के बाद रिक्त पदों के कारण प्रशासनिक कार्यों में खलल पड़ा है। कई महत्वपूर्ण पद खाली हैं और बिना स्थायी कर्मचारियों के, कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं।

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अब स्वायत्त शासन विभाग ने रिक्त पदों को भरने के लिए कदम उठाए हैं। विभाग ने अन्य सरकारी विभागों से कर्मचारियों को चार साल के लिए प्रतिनियुक्ति पर लगाने की स्वीकृति दे दी है। इसका मतलब है कि सरकारी उपक्रमों, निगमों और अन्य विभागों से 3999 कर्मचारियों को इन निकायों में तैनात किया जाएगा।

इन कर्मचारियों में अधिकारी से लेकर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तक शामिल हैं…. इसके तहत अधिशासी अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक अभियंता और सफाई निरीक्षक जैसे पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही, 65 वर्ष तक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी डेपुटेशन पर नियुक्त किया जा सकेगा। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य निकायों के कार्यों को बिना किसी व्यवधान के चलाना है, ताकि प्रशासनिक प्रक्रिया में कोई और रुकावट न आए। लेकिन यह पूरी प्रक्रिया बिना किसी चुनौतियों के नहीं है। बांसवाड़ा जैसे स्थानों पर कई पदों पर रिक्तियां हैं, जैसे राजस्व निरीक्षक और सहायक राजस्व निरीक्षक, इससे कामकाज पर प्रभाव पड़ रहा है, और कुछ मामलों में संविदा पर कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है। हालांकि, स्थायी कर्मचारियों की कमी के कारण इस पर भी दबाव है।