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राजस्थान के किसानों को राज्य सरकार देगी 48000 रुपए, ऐसे करें अप्लाई

Rajasthan Tarbandi Yojana 2024: राजस्थान सरकार किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। राज्य सरकार कृषक परिवारों को 48000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। यह सब्सिडी किसानों को उनके खेत की बाडबंदी करवाने के लिए दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कृषक भाई अभी अप्लाई कर सकते हैं और सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं। जानिए इस योजना के बारे में

क्या है राजस्थान तारबंदी योजना

गांवों में खेत अक्सर बहुत पास-पास होते हैं, ऐसे में किसानों के लिए अपने खेत की बाड़ाबंदी करवाना अनिवार्य हो जाता है। इसी तरह कई जगहों पर जंगली जानवर जैसे नीलगाय, हिरण आदि आकर फसल खराब कर देते हैं। इन्हीं समस्याओं से निजात दिलवाने के लिए राजस्थान सरकार स्थानीय किसानों को खेतों की तारबंदी के लिए सब्सिडी दे रही है।

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इस योजना में किसानों को उनकी जमीन के आधार पर अनुदान राशि (Subsidy) दी जाती है। ऐसे सभी किसान जिनके पास खुद की जमीन है, इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। योजना के तहत जिन किसानों के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि होती है, वे सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। योजना में अधिकतम 48,000 रुपए तक की सहायता राशि दी जाती है।

Rajasthan Tarbandi Yojana में आवेदन के लिए जरूरी शर्तें

इस सरकारी गवर्नमेंट स्कीम के लिए किसान अकेले या समूह में अप्लाई कर सकते हैं। यदि समूह के रूप में आवेदन करना चाहते हैं तो कम से कम दो किसानों को आवेदन करना होगा और उनके पास कुल मिलाकर न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। स्कीम में अधिकतम 400 मीटर की तारबंदी के लिए सब्सिडी दी जाएगी।

राजस्थान सरकार की इस स्कीम के तहत स्कूल, मंदिर, कॉलेज, धार्मिक स्थान अथवा किसी सार्वजनिक स्थान की तारबंदी के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है। यदि भूमि का स्वामित्व किसान के नाम पर नहीं है तो उसे नोशन शेयर धारण प्रमाण पत्र अपने राजस्व या हल्का पटवारी से प्राप्त कर आवेदन के साथ लगाना होगा।

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कैसे करें आवेदन

राजस्थान तारबंदी योजना के लिए आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम सरकार के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसे आप rajkisan.rajasthan.gov.in पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने लैपटॉप या मोबाइल से भी आवेदन कर सकते हैं या फिर निकट के ईमित्र केन्द्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। तारबंदी में लगने वाली कुल राशि का 50 फीसदी खर्चा किसान को उठाना होगा जबकि 50 फीसदी हिस्सा (अधिकतम 48000 रुपए तक) सरकार सब्सिडी के रूप में देगी।

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