जयपुर। Religion Change Law In Rajasthan : राजस्थान में अब धर्म परिवर्तन कराना भारी पड़ेगा क्योंकि भजनलाल सरकार नया कानून लेकर आ रही है जो बहुत सख्त होगा। इसको लेकर राजस्थान राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया। इसमें कहा गया है कि वर्तमान समय में राजस्थान सरकार के पास धर्म परिवर्तन के संबंध में कोई विशेष कानून नहीं है। अत: नया कानून बनाने की योजना है।
धर्म परिवर्तन के संबंध में कोई विशेष कानून नहीं
राज्य सरकार के AAG शिवमंगल शर्मा के मुताबिक इस हलफनामे में कहा है कि राज्य में अभी एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्म परिवर्तन के संबंध में कोई विशेष कानून नहीं है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट से जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि अब राज्य सरकार खुद का कानून लाने की ओर अग्रसर है। सरकार के इस हलफनामे में राज्य में विशिष्ट कानून लागू होने तक धर्म परिर्वतन मामले में मौजूदा न्यायिक दिशा-निर्देशों और केंद्रीय निर्देशों का पालन करने की प्रतिबद्धता जताते हुए उस पर चर्चा की है।
धर्म परिवर्तन पर कड़े कदम उठाने के निर्देश
भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने 2022 में सर्वोच्च न्यायालय में धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर याचिका दायर की थी। इस याचिका में केंद्र और राज्यों को धोखाधड़ी, डराने, धमकाने, उपहार और आर्थिक लाभों के जरिए धोखे से धर्म परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई थी।
जबरन धर्म परिवर्तन राष्ट्र की सुरक्षा के तिलए खतरा
उपाध्याय की याचिका पर नवंबर 2022 में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से जवाब मांगते हुए कहा था कि यदि जबरन धर्म परिवर्तन सच है तो यह एक गंभीर मुद्दा है। यह कार्य राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य राज्यों को भी इस मामले पर जवाब देने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका के साथ ही धर्म परिवर्तन को लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात में प्रचलित कानूनों को चुनौती देने से जुड़ी याचिकाओं को भी टैग किया था।
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