UCC In Rajasthan : अब राजस्थान में एक से अधिक शादी करना भारी पड़ेगा। क्योंकि राजस्थान में भजनलाल सरकार उत्तराखंड की तरह ही सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए UCC यानि समान नागरिक संहिता लागू करने जा रही है। इसको लेकर विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को विधायक कालीचरण सराफ के सवाल के जवाब में कहा कि यूसीसी का मामला सरकार के विचाराधीन है। इस मामले के सभी पहलुओं की समीक्षा करने के बाद सरकार उचित समय पर विधेयक लेकर आएगी।
उत्तराखंड में लग चुका है यूसीसी
आपको बता दें कि इस साल फरवरी में उत्तराखंड यूसीसी के लिए कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। इसी के साथ ही असम जैसे अन्य भाजपा शासित राज्य यूसीसी लागू करने पर विचार कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी 3 वैचारिक वादों में से एक है। संविधान का अनुच्छेद 44, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में से एक है जो यूसीसी की वकालत करता है। हालांकि, स्वतंत्रता के बाद से ही व्यक्तिगत मामलों में अलग-अलग धर्म आधारित नागरिक संहिताएं लागू हैं।
कांग्रेस पार्टी का विरोध
यूसीसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने भारत की विविध संस्कृति पर हमला बताया है। उन्होंने कहा आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों जैसे समूहों की विभिन्न परंपराओं की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग कानून बनाए गए हैं। यूसीसी लाने का उद्देश्य इस विविधता को खत्म करना है जो स्वीकार्य नहीं।
