जयपुर। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार नई पेंशन स्कीम लेकर आई है जिसको यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) नाम दिया गया है। इस नई नेशनल पेंशन स्कीम को मौजूदा NPS के विकल्प के तौर पर लाया गया है। सरकार के मुताबिक इस पेंशन योजना से लगभग 23 लाख लोगों को सीधा लाभ होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि मोदी सरकार द्वारा लाई गई इस नई पेंशन स्क्रीन यानि यूनिफाइड पेंशन स्कीम से किसको और कितना फायदा होगा।
यह भी जान लेना जरूरी है कि आखिर क्यों मोदी सरकार को यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन योजना को लाने की जरूरत पड़ी? ऐसा इसलिए कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की जगह पर सरकारी कर्मचारियों के लिए लगभग 2 दशक पहले नेशनल पेंशन स्कीम लायी गई थी। नेशनल पेंशन स्कीम को जनवरी 2004 से लागू किया गया था। लेकिन अब सरकारी कर्मचारियों के बीच एनपीएस को लेकर असंतोष दिखा है जो बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। कई राज्यों ने तो एनपीएस हटाकर फिर से ओपीएस लागू करने का फैसला तक कर लिया।
मोदी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू की तेज होती मांग और नेशनल पेंशन स्कीम (जिसे नई पेंशन योजना भी कहा जाता है) के बढ़ते विरोध के बीच एक समिति गठित की। वित्त मंत्रालय ने पेंशन स्कीम की समीक्षा और वैकल्पिक सुझाव देने के लिए फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन की अगुवाई में पिछले साल समिति बनाई थी। इस समिति ने सरकारी कर्मचारियों के असंतोष को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक पेंशन योजना का सुझाव तैयार किया, जिसके आधार पर अब केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को पेश की है।
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हालांकि, यूपीएस को एनपीएस के विकल्प के तौर पर लाया गया है जिसका हर वो सरकारी कर्मचारी फायदा उठा सकता है एनपीएस के लिए पात्र था। आसान शब्दों में कहें तो 1 अप्रैल 2004 के बाद नौकरी शुरू करने वाला हर सरकारी कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना का लाभ अगले वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2025 से चालू हो जाएगा। यूनिफाइड पेंशन योजना में सरकार ने न्यूनतम पेंशन की गारंटी दी है। यूनिफाइड पेंशन योजना को 3 शब्दों ‘एश्योर्ड पेंशन, मिनिमम पेंशन, एश्योर्ड फैमिली पेंशन’ के रूप में परिभाषित किया किया गया है।
यूपीएस को अगले वित्त वर्ष से लागू किया जाएगा, परंतु इसके फायदे उससे पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी मिलेगा। अप्रैल 2004 के बाद नौकरी शुरू करने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी इसका लाभ ले सकता है, चाहे वो रिटायर हो गया हो, या अप्रैल 2025 से पहले रिटायर होने वाला हो। अब तक रिटायर हो चुके या 31 मार्च 2025 तक रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को एरियर का लाभ दिया जाएगा।
यूनिफाइड पेंशन योजना का फायदा केंद्र सरकार के 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इतना ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों को भी अपने कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम चुनने का विकल्प दिया गया है। अब यदि सभी राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम का फायदा देती हैं तो लाभार्थियों की संख्या 90 लाख के पार पहुंच सकती है।
सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को डिफॉल्ट पेंशन स्कीम नहीं बनाया है, बल्कि इसे मौजूदा नेशनल पेंशन स्कीम के विकल्प के तौर पर पेश किया है। इसका मतलब ये है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ सभी पात्र कर्मचारियों को अपने आप नहीं मिलेगा। सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम के साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प मिलेगा। यदि कोई कोई कर्मचारी एनपीएस में बने रहना चाहता है तो वह मौजूदा व्यवस्था में बने रह सकता है, लेकिन अगर वह नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ पाना चाहता है तो उसके लिए उसे यूपीएस का विकल्प चुनना पड़ेगा।
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