सरकार के पास हो रहे सबके फोन कॉल रिकॉर्ड, देश में लागू हुआ चीन का कानून

Pakistan Recording : सरकार के पास सब लोगों की फोन कॉल रिकॉर्ड हो रही है इसका खुलासा हुआ है जिसके हाल ही में हुआ है जिसके बाद पूरे देश में सनसनी मच गई। क्योंकि सरकार द्वारा ऐसा किए जाने से लोगों की निजी जिंदगी लगभग खत्म हो गई है। हालांकि, आपके लिए राहत की खबर ये है कि चीनी स्टाइल में यह काम भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान में हुआ है। पाक सरकार ने अब चीन की स्टाइल में लोगों की निगरानी करना शुरू कर दिया है। सरकार के निर्देश पर टेलिकॉम कंपनियां लोगों की निजी जानकारी गुमनाम एजेंसियों को दे रही हैं। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब हाईकोर्ट में एक मुकदमा पहुंचा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से बताया कि पाकिस्तान में आम नागरिकों का पर्सनल डेटा किसी मानवीय हस्तक्षेप या बिना किसी कानूनी वारंट के इकट्ठा करके बेनाम एजेंसियों को दिया जा रहा है।

पाकिस्तान में लागू हुआ चीन का कानून

सरकार की तरफ से हाईकोर्ट को दी गई जानकारी में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण ने टेलीकॉम कंपनियों को व्यापक निगरानी प्रणाली लागू करने के लिए सरकार के निर्देश पर मजबूर किया है। यह काम चीन के नक्शे कदम वाला है। इस सिस्टम की वजह से पाकिस्तान के किसी भी नागरिक की निजी जानकारी सिर्फ एक ही क्लिक में मिल जाती है। इस प्रणाली को कानूनी इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। इसमें सबसे खास बात ये है कि पाकिस्तान में इसे ठीक चीन की स्टाइल में लागू किया गया है। इस सिस्टम पर न तो कोई कानूनी नियंत्रण है और ना ही इसको किसी नियामक जांच के अधीन रखा गया है। इस स्थिति में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां बिना किसी रोक-टोक के किसी की भी जासूसी कर सकती हैं।

फोल कॉल रिकॉर्ड करने वाला सिस्टम हुआ लागू

कुछ समय पहले पाकिस्तान में देश के प्रमुख लोगों से जुड़े फोन कॉल लीक हुए थे। इन फोन कॉल्स को किसी तीसरी पार्टी द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। यह मामला मीडिया और सोशल मीडिया पर तूल पकड़ने के बाद इससे प्रभावित कुछ लोगों ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने जोर देकर सरकार से जानकारी मांगी तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि लोगों के फोन कॉल रिकॉर्ड करने वाला सिस्टम लागू किया गया है।

बिना किसी सूचना के लिया जा रहा डाटा

जस्टिस सत्तार ने अपने आदेश में यह भी कहा कि पाकिस्तान में नागरिकों का डाटा बगैर किसी कानून वारंट के इकट्ठा किया जा रहा है। पाकिस्तान की लाइसेंसी टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स की संपूर्ण जानकारी बेनाम एजेंसियों को शेयर कर ही है। सरकार की इस डाटा निगरानी में ऑडियो-वीडियो काल से लेकर मैसेज और सर्च हिस्ट्री तक शामिल है।