इजरायल में राजनीति को बेलगाम और निरंकुश बनाने की ओर एक और कदम उठाया गया है। इसलिए यहां लाॅ सिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनके धुर दक्षिणपंथी सहयोगियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को ही कम करने की तैयारी की है। संसद में इस कानून को मुंजूरी भी दे दी गई है।
जनवरी में ही कर ली थी तैयारी
इजराइल में इस कानून को लाने की तैयारियां जनवरी में ही शुरू कर ली गई थी। प्रधानमंत्री ने पदभार ग्रहण करने के बाद जनवरी में राजनीतिक फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाने वाले अधिकारों को बंद करने की घोषणा करने की तैयारी की थी।
सोमवार को दी गई मंजूरी
न्यायिक अंकुश को रोकने वाले इस कानून को सोमवार को यहां की संसद में पास कर दिया गया। इससे लॉ सिस्टम में बड़ा बदलाव किया जाएगा। इजरायल की संसद में इस विधेयक को पास करने के लिए सभी का पक्ष में वोट पड़ा।
कोशिश रही असफल
विधेयक को पास किया जाए या नहीं इस पर इजराइली संसद में एक लम्बी बहस का भी आयोजन किया गया। यहां पर लगभग 30 घंटों तक लगातार बहस चली। विपक्ष के साथ समझौता करने की इजरायली संसद में जो भी कोशिशें हुई वह विफल रही। प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ प्रमुख नेताओं ने इस बहस में भाग लिया।
