दिवालिया होते पाकिस्तान को आईएमएफ ने पिछले सप्ताह फंड की मंजूरी दे जीवनदान दे दिया। पाकिस्तान को मिले इस फंड में लगभग 3 अरब डाॅलर का कर्ज मिलेगा। यह मंजूरी पाकिस्तान को 30 जून को दी गई। जिस दिन आईएमएफ का प्रोग्राम खत्म भी हो रहा था। कर्ज मिलने के बाद सरकार को कुछ राहत तो मिल गई, लेकिन इस कर्ज को देनें से पहले सरकार के सामने आईएमएफ ने कई शर्तें भी रखी हैं। जिनपर चलने के लिए पाकिस्तान सरकार को ही नहीं जनता को भी कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा।
कर्ज की कई शर्तें
पाकिस्तान को कर्ज देने के साथ आईएमएफ की ओर से कई सारी शर्तें भी रखी गई हैं। जिन्हें वहां की सरकार को पूरा करना होगा।
सरकार को मिले आदेशों के अनुसार वहां पेट्रोल, डीजल और बिजली को 30 प्रतिशत तक महंगा करना होगा। यही नहीं टैक्स 10 प्रतिशत बढ़ेगा और सब्सिडी खत्म होगी। इन शर्तों को सरकार मानती है तो जनता पर बोझ इतना बढ़ेगा कि फिर से सरकार का आना बेहद मुश्किल होगा।
फौज का बजट होगा कट
पाकिस्तान सरकार को इन शर्तों के मुताबिक अपने सेना के बजट को कम करना होगा। जिसके लिए फौज को भी राजी करना होगा। अभी तक हर साल यहां फौज का बजट बढ़ जाता है।
टैक्स भी लाएगा शामत
पाकिस्तान में आबादी करीब 22 करोड़ है। जिनमें से 1 प्रतिशत लोगों को ही टैक्स भरना पड़ता है। अब टैक्स बढ़ानें के लिए नियमों को भी बदलना होगा। वहीं इम्पोर्ट को घटना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना भी होगा।
कहां से लाएगा पाकिस्तान 23 अरब डाॅलर
जुलाई के अन्त तक सरकार को 15 अरब डाॅलर मिल जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को इस साल के नवंबर माह तक ही 23 अरब डाॅलर तक का कर्ज चुकाना है।
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